बिहार सरकार ने 3 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रावधान
शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹60,964 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें राज्य के सभी 358 प्रखंडों में कम से कम एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विश्वविद्यालय और व्यवसाय एवं जनसंचार स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका और पलामू में नए लॉ कॉलेज खोले जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष ‘पिंक बस’ सेवा शुरू की जाएगी, जिनमें चालक और परिचालक भी महिलाएं होंगी। पटना में ‘महिला हाट’ स्थापित किया जाएगा, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी। सभी पंचायतों में गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए ‘कन्या विवाह मंडप’ बनाए जाएंगे। इसके अलावा, हर जिले में महिलाओं के लिए विशेष ‘पिंक टॉयलेट’ बनाए जाएंगे। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा भी की गई है।
कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी योजनाएं
कृषि क्षेत्र के लिए ₹3,528.22 करोड़ का आवंटन किया गया है। NCCF और NAFED के साथ समन्वय कर तूर, मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सुधा डेयरी की तर्ज पर ब्लॉक स्तर पर सब्जी आउटलेट खोले जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी सब्जियों की बिक्री में सुविधा होगी। उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखा जा सके। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का विस्तार भी किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹20,335 करोड़ का आवंटन किया गया है। बेगूसराय जिले में एक विशेष कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जिससे कैंसर पीड़ितों को बेहतर इलाज मिल सके। प्रमुख उपमंडलों में रेफरल अस्पताल बनाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार
राज्य के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण हेतु ₹17,908 करोड़ का आवंटन किया गया है। पूर्णिया में हवाई सेवा 3 महीने के भीतर शुरू होगी। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। UDAN योजना के तहत भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
बजट पेश होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बजट को बिहार के युवाओं के लिए लाभकारी बताया है। वहीं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के आम बजट को ‘जुमलेबाजी’ बताते हुए कहा कि इसमें गांव, ग्रामीण और गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया गया है।
बजट का संभावित प्रभाव
इस बजट से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेजों की स्थापना और छात्रवृत्ति में वृद्धि से छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण की पहलों से महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में MSP पर खरीद और सब्जी आउटलेट से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी। बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
बिहार बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देने से राज्य के सभी वर्गों के विकास की उम्मीद है। हालांकि, इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर ही इनका वास्तविक प्रभाव निर्भर करेगा। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हों, ताकि राज्य के नागरिक इनका पूर्ण लाभ उठा सकें।